झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 18वें दिन निजी स्कूलों की मनमानी और री-एडमिशन फीस वसूली का मुद्दा फिर उठा. हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने कानून बनाने की मांग की. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीसी स्तर की बैठकों की स्थिति पर सवाल उठाया.
विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने कानून की आवश्यकता जताई. शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, कमेटियों की अनुशंसा के बाद कानून बनाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि फीस निर्धारण पर स्कूल और जिला स्तर पर समितियां कार्यरत हैं, परंतु अब कानूनी कदम जरूरी नजर आ रहा है.
