वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में आम बजट पेश किया.  निर्मला सीतारमण अपने भाषण में कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प का बजट है. गरीब, युवा, किसान और महिला के लिए यह बजट है. इस बजट से भारत की इकनॉमी में  तेजी मिलेगी. मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा. 6 सेक्टर में तेज रफ्तार में विकास होगा.

IIT पटना का भी विस्तार किया जाएगा. बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी. पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएंगी. बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.

बड़े ऐलान

मसूर और तुअर दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस: अगले 6 वर्षों में इन दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे देश में दालों की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा.

कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन: कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक विशेष मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में वृद्धि: किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके उत्पादन में सुधार होगा.

छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड: छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी, और पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे.

फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता: सरकार ने फुटवियर और लेदर उद्योग को विशेष सहायता देने की योजना बनाई है.

इंडिया पोस्ट को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदला जाएगा.

देशभर में IIT संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी.  5 आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर (अतिरिक्त बुनियादी ढांचा) बनाया जाएगा. आईआईटी में 6500 सीटे बढ़ाई जाएंगी ताकि ज्यादा युवाओं को अवसर मिले.

निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के फोकस क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित रूप में पेश की:

विकास में तेजी लाना
सुरक्षित समावेशी विकास
निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
घरेलू खर्च में वृद्धि, और
भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है, जो विशेष रूप से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी. यह योजना राज्यों के साथ मिलकर लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य किसानों की बेहतरी के लिए है.

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना: यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेगी, और 100 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी.

किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है.

एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर

वित्त मंत्री कहा कि एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा. इससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा, जो एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है.

एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर: एमएसएमई को आसानी से कर्ज मिलने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया, जिससे सूक्ष्म उद्यमों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके.

किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा.