नई  दिल्ली: केंद्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री अमित शाह आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच रहे हैं. वो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) के कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को आगे बढ़ाएंगे. इसका मकसद सहकारिता के क्षेत्र को और अधिक सशक्त करना है. भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) की 22 जनवरी की विज्ञप्ति में इस कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी दी गई थी.

10,000 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की होगी रैंकिंग

पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार, शाह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन करेंगे. साथ ही देश में नवगठित 10,000 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ भी करेंगे. शहरी सहकारी बैंकों को उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अंब्रेला संगठन एनयूसीएफडीसी की स्थापना की गई है. इससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक आईटी अवसरंचना और संचालन में सहायता मिलेगी. यही नहीं प्राथमिक सहकारी समितियों के रैंकिंग फ्रेमवर्क से समितियों को पारदर्शिता, दक्षता, और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी. बड़ी बात यह है कि उनकी विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी.

एनयूसीएफडीसी हासिल करेगा 300 करोड़ रुपये

आरबीआई की मंजूरी के अनुसार अंब्रेला संगठन 300 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल प्राप्‍त करने के बाद, स्व-नियामक संगठन के रूप में कार्य करेगा. इसके कामकाज का स्वरूप आरबीआई निर्धारित करेगा. आरबीआई ने पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के भीतर अर्थात आठ फरवरी, 2025 तक पेड-अप कैपिटल प्राप्त करने के लिए संगठन को निर्देशित किया है .

कैलेंडर देगा सहकारी आंदोलन को नया आयाम

पीआईबी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के विमोचन से सहकारी आंदोलन को एक नया आयाम मिलेगा. इस कैलेंडर के माध्यम से देशभर में सहकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी और सहकारिता को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी. सहकारिता वर्ष का आयोजन सहकारिता के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने में मदद करेगा. इससे विभिन्न देशों के बीच अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसस का आदान-प्रदान होगा, जिससे भारत में सहकारी संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी. सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह एक प्रेरणास्त्रोत बनेगा. साथ ही, यह स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होगा.

56,760 लोगों को किया जाएगा प्रशिक्षित

पत्र एवं सूचना कार्यालय के अनुसार, कुल 11,352 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के लिए 1,135 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. कुल 56,760 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रशिक्षण में 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा. इसमें 43 मास्टर प्रशिक्षक की सहायता ली जाएगी . विज्ञप्ति के अनुसार, प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क का मकसद इनके कामकाज को कुशल और पारदर्शी बनाना है. इस दिशा में गैप आईडेंटीफिकेशन, मूल्यांकन, निर्णय लेने की प्रणाली के लिए एक मंच प्रदान करता है. इस मौके पर शाह सहकारिता मंत्रालय, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुख क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन और कामकाज करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित करेंगे.

हिन्दुस्थान समाचार