रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार के जरिये प्रस्तावित “वन नेशन, वन इलेक्शन” (एक देश, एक चुनाव) योजना की कड़ी आलोचना की है. झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया.

भट्टाचार्य शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि “वन नेशन, वन इलेक्शन” का निर्णय भारत के संघीय ढांचे और संविधान की बुनियादी संरचना पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि इस योजना से भारत गणराज्य की लोकतांत्रिक परिकल्पना खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी संशोधन संविधान की मूलभूत संरचना को प्रभावित नहीं कर सकता. इस योजना के लागू होने से संविधान के अनुच्छेद 333, जो न्यूनतम विधानसभा और कैबिनेट की संरचना तय करता है का उल्लंघन होगा.

सुप्रियो ने कहा कि राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे पर “वन नेशन, वन इलेक्शन” से आघात पहुंचेगा. यह योजना क्षेत्रीय दलों को खत्म करने और केंद्र सरकार की सत्ता को मजबूत करने की साजिश है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि “मंईयां सम्मान योजना” की अगली किश्त, जो 2500 रुपये की है, 18 दिसंबर तक लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म में कमियां पाए जाने पर उन्हें खारिज कर दिया जाएगा.

हिन्दुस्थान समाचार